वाशीम, प्रतिनिधी :
रिसोड–वाशीम पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणात वाशीम जिल्हा सत्र न्यायालयाने तब्बल १५ वर्षांनंतर ऐतिहासिक निर्णय देत नऊ आरोपी पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
हे प्रकरण २०११ मधील असून, किरकोळ गुन्ह्याच्या तपासाच्या संशयावरून बेग्या पवार यांना रिसोड पोलीस ठाण्यात ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर पोलीस कोठडीत झालेल्या कथित मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संबंधित पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तब्बल १५ वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिल्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी वाशीम जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देत तत्कालीन ठाणेदार माधव धांडे, पंजाब पाटकर, नागोराव खांडके, मदन पवार, रमेश पवार, शिवाजी खिलारी, अशोक वैद्य, प्रकाश ताराम आणि वसंत जाधव या नऊ आरोपी पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या निकालाने पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांबाबत कायद्याचा कठोर संदेश दिला असून, कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. न्यायासाठी दीर्घकाळ लढा देणाऱ्या बेग्या पवार यांच्या कुटुंबीयांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
रिसोड–वाशीम पोलीस कोठडी मृत्यू प्रकरणात वाशीम जिल्हा सत्र न्यायालयाने तब्बल १५ वर्षांनंतर ऐतिहासिक निर्णय देत नऊ आरोपी पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निर्णयामुळे न्यायव्यवस्थेवरील सर्वसामान्य नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी प्रतिक्रिया विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
हे प्रकरण २०११ मधील असून, किरकोळ गुन्ह्याच्या तपासाच्या संशयावरून बेग्या पवार यांना रिसोड पोलीस ठाण्यात ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानंतर पोलीस कोठडीत झालेल्या कथित मारहाणीत त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर संबंधित पोलिसांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
तब्बल १५ वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू राहिल्यानंतर २ जुलै २०२६ रोजी वाशीम जिल्हा सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देत तत्कालीन ठाणेदार माधव धांडे, पंजाब पाटकर, नागोराव खांडके, मदन पवार, रमेश पवार, शिवाजी खिलारी, अशोक वैद्य, प्रकाश ताराम आणि वसंत जाधव या नऊ आरोपी पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
या निकालाने पोलीस कोठडीत होणाऱ्या अत्याचारांबाबत कायद्याचा कठोर संदेश दिला असून, कायद्यापुढे सर्व समान असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. न्यायासाठी दीर्घकाळ लढा देणाऱ्या बेग्या पवार यांच्या कुटुंबीयांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.