प्रतिनिधी: स्वाती गायकवाड
अकोला, दि. १९ ऑगस्ट २०२६ : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अनुसूचित जाती कल्याण समितीच्या अकोला दौऱ्यादरम्यान अनुसूचित जाती समाजाच्या विविध ज्वलंत प्रश्नांकडे समितीचे लक्ष वेधण्यासाठी विविध संघटनांच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनातून अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, तसेच याबाबत राज्य शासनाला आवश्यक शिफारस करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
याशिवाय सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची सखोल समीक्षा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. या योजनांचा लाभ कोणत्या समाजघटकांना आणि किती प्रमाणात मिळाला, याची पारदर्शक माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची जातनिहाय ‘श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध करण्याबाबत शासनाला सूचना करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी राष्ट्रीय लहुशक्तीचे अध्यक्ष परिमलदादा कांबळे, ज्येष्ठ नेते रामदासभाऊ तायडे, सतुरसेना प्रमुख संजयभाऊ धनाडे, वाल्मिकी युवा मंचचे उमेशभाऊ लखन, तसेच प्रकाशभाऊ तायडे, योगेशभाऊ सोनोनें, अमरभाऊ इंगळे, योगेशभाऊ भालेराव यांच्यासह विविध कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अनुसूचित जातीतील सर्व समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय्य वाटा मिळावा, यासाठी शासनाने उपवर्गीकरणासह निवेदनातील मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
निवेदनातून अनुसूचित जाती आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, तसेच याबाबत राज्य शासनाला आवश्यक शिफारस करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली.
याशिवाय सामाजिक न्याय विभागामार्फत अनुसूचित जातीतील विविध समाजघटकांच्या उन्नतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी योजनांची सखोल समीक्षा करावी, अशी मागणी करण्यात आली. या योजनांचा लाभ कोणत्या समाजघटकांना आणि किती प्रमाणात मिळाला, याची पारदर्शक माहिती उपलब्ध व्हावी यासाठी अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांची जातनिहाय ‘श्वेतपत्रिका’ प्रसिद्ध करण्याबाबत शासनाला सूचना करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली.
यावेळी राष्ट्रीय लहुशक्तीचे अध्यक्ष परिमलदादा कांबळे, ज्येष्ठ नेते रामदासभाऊ तायडे, सतुरसेना प्रमुख संजयभाऊ धनाडे, वाल्मिकी युवा मंचचे उमेशभाऊ लखन, तसेच प्रकाशभाऊ तायडे, योगेशभाऊ सोनोनें, अमरभाऊ इंगळे, योगेशभाऊ भालेराव यांच्यासह विविध कार्यकर्ते उपस्थित होते.
अनुसूचित जातीतील सर्व समाजघटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय्य वाटा मिळावा, यासाठी शासनाने उपवर्गीकरणासह निवेदनातील मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.