“लाखोंचे MRI मशीन धूळ खातंय, रुग्ण कंगाल — प्रशासन झोपेत आहे का?

 

   संदर्भसेवा  रुग्णालयातील प्रगत सुविधा बंद; आणि शासकीय परवानगीची गती झाली मंद .

UBN News Network - आवाज महाराष्ट्राचा .

अमरावती ; जिल्हा सामान्य रुग्णालया अंतर्गत संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती येथे  बसविण्यात आलेले अत्याधुनिक एमआरआय मशीन गेल्या सहा  महिन्यांपासून अधिकृत परवानगीअभावी बंद अवस्थेत आहे. आरोग्य सेवा संचालनालयाकडून हिरवा कंदील मिळत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचे यंत्र धूळ खात पडले आहे. परिणामी, गरजू रुग्णांना खाजगी निदान केंद्रांकडे वळावे लागत असून त्यांना ५,००० ते १०,००० रुपयांपर्यंतचा खर्च सहन करावा लागत आहे.

विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय अमरावती रोज मोठय प्रमाणात रुग्ण उपचारासाठी संदर्भित केले जातात  त्यामधील अधिकतर रुग्ण अधिक गंभीर आवस्थेत असतात.त्या अनुषंगाने  आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात व रुग्याणाला आर्थिक झळ लागू नये व रुग्णाच्या आजाराचे योग्य व जलद निदान व्हावे या दृष्टीने   शासनाने एमआरआय सेंटरची उभारणी केली. यासाठी मोठा निधी खर्च करण्यात आला असून केंद्र चालविण्यासाठी "क्रस्ना डायग्नोस्टिक" ची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रशिक्षित मनुष्यबळही सज्ज आहे; मात्र अंतिम प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने प्रत्यक्ष रुग्ण तपासणी सुरू होऊ शकलेली नाही. सहा महिने उलटून गेले परंतु मशीन सुरु करण्यास परवानगी प्रक्रीया सुरु आहे त्यामुळे शासन झोपले आहे का ? असा प्रश्न रुग्ण करत  आहेत. 

खाजगी रुग्णालयांमध्ये एमआरआय तपासणीसाठी ५ ते १० हजार रुपये मोजावे लागतात. जिल्ह्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी हा खर्च परवडणारा नाही. सरकारी रुग्णालयातील केंद्र सुरू झाल्यास कमी दरात किंवा शासकीय योजनांअंतर्गत मोफत तपासणी उपलब्ध होऊन रुग्णांचा मोठा आर्थिक भार हलका होऊ शकतो.

हे एमआरआय मशीन पाठीच्या कण्याचे विकार, सांधेदुखी, मेंदूचे आजार, कर्करोग यांसारख्या गंभीर आजारांचे अचूक निदान करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तरीदेखील प्रशासकीय विलंबामुळे रुग्णांना योग्य वेळी निदानाची सुविधा मिळत नाही.

“सरकारी रुग्णालयात सुविधा असूनही ती सुरू नाही, ही खेदजनक बाब आहे,” अशी प्रतिक्रिया अनेक रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांकडून व्यक्त होत आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी मात्र लवकरच परवानगी मिळेल आणि केंद्र कार्यान्वित होईल, असे आश्वासन दिले आहे.

 जिल्हा रुग्णालयात एमआरआय सुविधा नसल्याने रुग्णांना खाजगी केंद्रांवर अवलंबून राहावे लागते.

 खाजगी केंद्रांमध्ये तपासणी खर्च : ₹५,००० ते ₹१०,०००
 सरकारी केंद्र सुरू झाल्यास कमी दरात तपासणी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा.
 गरीब रुग्णाला खाजगी रुग्णालयातील खर्च परवडणारा नसतो म्हणून त्यांना शासकीय रुग्णालयात यावा लागते मात्र इथे  अशी अवस्था असेल तर त्यांना आपला जीव वाचवण्यासाठी खाजगी रुग्णालय  गाठावे लागते . 

 शासनाने लवकरात लवकर परवानगी प्रकीर्या पूर्ण करावी  जेणे करून रुग्णाची निदान वेळेवर होईल व त्यांचा जीव वाचेल  अशी त्यांना आशा लागली आहे .शासनाने रुग्णाच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये नाही तर रुग्ण तीव्र आंदोलन करतील असी प्रतिक्रिया रुग्णाकडून येत आहे ,