राज्यातील जमीन मालक, विकासक आणि सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कृषी जमिनीचे अकृषक (NA) वापरासाठी रूपांतर करताना यापुढे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र ‘एनए’ परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही.
नगररचना विभागाने मंजूर केलेला बांधकाम नकाशाच आता अंतिम ‘एनए’ परवानगी मानली जाणार आहे. त्यामुळे एका कामासाठी दोन वेगवेगळ्या विभागांकडे परवानगीसाठी फेऱ्या मारण्याची गरज संपणार असून नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात बदल करत हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गृहनिर्माण व औद्योगिक क्षेत्रातील बांधकाम प्रक्रियेला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. अनेक वेळा ‘एनए’ परवानगी मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे प्रकल्प रखडत असत. आता स्थानिक नियोजन प्राधिकरण किंवा नगररचना विभागाने नकाशा मंजूर केल्यानंतर लगेच बांधकाम सुरू करता येणार आहे.
वार्षिक अकृषक करही रद्द
आतापर्यंत अकृषक वापरासाठी दरवर्षी कर भरावा लागत होता. मात्र नवीन निर्णयानुसार हा वार्षिक कर रद्द करण्यात आला आहे. त्याऐवजी जमिनीच्या बाजारमूल्यानुसार एकदाच ‘रूपांतरण अधिमूल्य’ भरावे लागणार आहे.
बांधकाम परवानगी कशी मिळणार?
जमीन मालकाने स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे (महानगरपालिका, नगरपरिषद किंवा अन्य प्राधिकरण) बांधकाम नकाशा मंजुरीसाठी अर्ज करावा लागेल. संबंधित प्राधिकरणाने नकाशा मंजूर केल्यानंतर ती जमीन आपोआप अकृषक (NA) झाल्याचे मानले जाईल.
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकल्पांना मोठी चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
0 टिप्पण्या