 |
अग्रलेख :
महाराष्ट्र हे देशातील एक अग्रगण्य औद्योगिक राज्य मानले जाते. ऑटोमोबाईल, उत्पादन (Manufacturing), ऊर्जा, परिवहन आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांमध्ये राज्याची मजबूत उपस्थिती आहे. या सर्व क्षेत्रांचा कणा म्हणजे Mechanical Engineering. मात्र, सध्याची वस्तुस्थिती पाहता या शाखेतील विद्यार्थ्यांसमोर रोजगाराचा गंभीर प्रश्न उभा राहिला आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील महत्त्वाच्या सरकारी विभागांमध्ये — प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO), WRD, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) — Mechanical Engineering पदांसाठी भरती अत्यल्प प्रमाणात होत आहे किंवा काही ठिकाणी पूर्णपणे थांबलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मार्फत होणाऱ्या तांत्रिक सेवांमध्ये देखील Mechanical शाखेच्या जागा अत्यंत मर्यादित आहेत.
अनेक विभागांमध्ये ४ ते ६ वर्षांहून अधिक काळ Mechanical पदांसाठी नियमित जाहिराती निघालेल्या नाहीत. परिणामी, हजारो पदे रिक्त असूनही ती भरली जात नाहीत, आणि दुसरीकडे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर Mechanical Engineering पदविकाधारक/पदवीधर बाहेर पडत आहेत. ही स्थिती केवळ चिंताजनकच नाही, तर धोरणात्मक दुर्लक्षाचे द्योतक आहे.
या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो —
जर Mechanical Engineering विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सरकारी नोकरीच्या संधी निर्माण करता येत नसतील, तर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर हा अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यामागील शासनाचे धोरण नेमके काय आहे?
आजची परिस्थिती अशी आहे की, विद्यार्थ्यांना संधींच्या बाबतीत असमानता जाणवत आहे. काही क्षेत्रांमध्ये नियमित भरती होत असताना Mechanical शाखेकडे मात्र दीर्घकाळ दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत आहे.
“एकाला न्याय आणि दुसऱ्यावर अन्याय” अशी भावना निर्माण होणे ही कोणत्याही प्रगत राज्यासाठी चिंतेची बाब आहे. शासन हे विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक आणि आधारस्तंभ असताना, अशा असमतोलामुळे “बापचं झालाय मुलांचा वैरी” अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटणेही स्वाभाविक ठरते.
या परिस्थितीचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. हजारो अभियंते बेरोजगार राहत आहेत किंवा आपल्या मूळ तांत्रिक क्षेत्रापासून दूर जाऊन इतर नोकऱ्या स्वीकारण्यास भाग पडत आहेत. यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा योग्य उपयोग होत नाही आणि राज्यालाही कुशल मनुष्यबळ गमवावे लागते.
याशिवाय, अनेक सरकारी प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असताना, उपलब्ध पात्र अभियंत्यांना संधी न मिळणे ही एक मोठी विसंगती आहे. “Make in India” आणि “Atmanirbhar Bharat” सारख्या उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब अधिकच गंभीर ठरते.
या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने खालील ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे—
1. सर्व संबंधित विभागांमध्ये Mechanical Engineering पदांसाठी नियमित व पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवावी.
2. MPSC मार्फत होणाऱ्या Engineering / Technical Services मध्ये Mechanical शाखेच्या जागा वाढवाव्यात.
3. दीर्घकाळ रिक्त असलेल्या पदांची तातडीने विशेष मोहीम राबवून भरती करावी.
4. वाढत्या औद्योगिक गरजेनुसार नवीन तांत्रिक पदांची निर्मिती करावी.
5. उद्योग आणि शासन यांच्यात समन्वय साधून विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवाव्यात.
Mechanical Engineering ही केवळ एक शैक्षणिक शाखा नसून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा पाया आहे. या शाखेतील विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळाल्यास ते राज्याच्या विकासात मोठे योगदान देऊ शकतात.
आज गरज आहे ती केवळ आश्वासनांची नाही, तर ठोस कृतीची. शासनाने या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन प्रभावी निर्णय घेतल्यास, हजारो Mechanical Engineers ना न्याय मिळेल आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी गती मिळेल.
— एक Mechanical Engineering विद्यार्थी
गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील महत्त्वाच्या सरकारी विभागांमध्ये — प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (RTO), WRD, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (MSRTC), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), जलसंपदा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) — Mechanical Engineering पदांसाठी भरती अत्यल्प प्रमाणात होत आहे किंवा काही ठिकाणी पूर्णपणे थांबलेली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) मार्फत होणाऱ्या तांत्रिक सेवांमध्ये देखील Mechanical शाखेच्या जागा अत्यंत मर्यादित आहेत.
अनेक विभागांमध्ये ४ ते ६ वर्षांहून अधिक काळ Mechanical पदांसाठी नियमित जाहिराती निघालेल्या नाहीत. परिणामी, हजारो पदे रिक्त असूनही ती भरली जात नाहीत, आणि दुसरीकडे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर Mechanical Engineering पदविकाधारक/पदवीधर बाहेर पडत आहेत. ही स्थिती केवळ चिंताजनकच नाही, तर धोरणात्मक दुर्लक्षाचे द्योतक आहे.
या पार्श्वभूमीवर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो —
जर Mechanical Engineering विद्यार्थ्यांसाठी पुरेशा सरकारी नोकरीच्या संधी निर्माण करता येत नसतील, तर दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर हा अभ्यासक्रम सुरू ठेवण्यामागील शासनाचे धोरण नेमके काय आहे?
आजची परिस्थिती अशी आहे की, विद्यार्थ्यांना संधींच्या बाबतीत असमानता जाणवत आहे. काही क्षेत्रांमध्ये नियमित भरती होत असताना Mechanical शाखेकडे मात्र दीर्घकाळ दुर्लक्ष होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरत आहे.
“एकाला न्याय आणि दुसऱ्यावर अन्याय” अशी भावना निर्माण होणे ही कोणत्याही प्रगत राज्यासाठी चिंतेची बाब आहे. शासन हे विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शक आणि आधारस्तंभ असताना, अशा असमतोलामुळे “बापचं झालाय मुलांचा वैरी” अशी तीव्र प्रतिक्रिया उमटणेही स्वाभाविक ठरते.
या परिस्थितीचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होत आहे. हजारो अभियंते बेरोजगार राहत आहेत किंवा आपल्या मूळ तांत्रिक क्षेत्रापासून दूर जाऊन इतर नोकऱ्या स्वीकारण्यास भाग पडत आहेत. यामुळे त्यांच्या शिक्षणाचा योग्य उपयोग होत नाही आणि राज्यालाही कुशल मनुष्यबळ गमवावे लागते.
याशिवाय, अनेक सरकारी प्रकल्पांमध्ये तांत्रिक मनुष्यबळाची कमतरता जाणवत असताना, उपलब्ध पात्र अभियंत्यांना संधी न मिळणे ही एक मोठी विसंगती आहे. “Make in India” आणि “Atmanirbhar Bharat” सारख्या उपक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर ही बाब अधिकच गंभीर ठरते.
या समस्येवर उपाय म्हणून शासनाने खालील ठोस पावले उचलणे अत्यावश्यक आहे—
1. सर्व संबंधित विभागांमध्ये Mechanical Engineering पदांसाठी नियमित व पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबवावी.
2. MPSC मार्फत होणाऱ्या Engineering / Technical Services मध्ये Mechanical शाखेच्या जागा वाढवाव्यात.
3. दीर्घकाळ रिक्त असलेल्या पदांची तातडीने विशेष मोहीम राबवून भरती करावी.
4. वाढत्या औद्योगिक गरजेनुसार नवीन तांत्रिक पदांची निर्मिती करावी.
5. उद्योग आणि शासन यांच्यात समन्वय साधून विद्यार्थ्यांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढवाव्यात.
Mechanical Engineering ही केवळ एक शैक्षणिक शाखा नसून राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीचा पाया आहे. या शाखेतील विद्यार्थ्यांना योग्य संधी मिळाल्यास ते राज्याच्या विकासात मोठे योगदान देऊ शकतात.
आज गरज आहे ती केवळ आश्वासनांची नाही, तर ठोस कृतीची. शासनाने या गंभीर प्रश्नाची तातडीने दखल घेऊन प्रभावी निर्णय घेतल्यास, हजारो Mechanical Engineers ना न्याय मिळेल आणि महाराष्ट्राच्या प्रगतीला नवी गती मिळेल.
— एक Mechanical Engineering विद्यार्थी
विद्यार्थ्यांची थेट प्रतिक्रिया (संक्षिप्त):
“Mechanical Engineering केल्यानंतरही नोकरीच्या संधी मिळत नाहीत, ही आमच्यासाठी सर्वात मोठी समस्या बनली आहे. अनेक वर्षांपासून सरकारी भरती होत नाही, रिक्त पदे असूनही ती भरली जात नाहीत — हे समजण्यापलीकडचे आहे. आम्ही शिक्षणासाठी वेळ, पैसा आणि मेहनत दिली, पण त्यानुसार संधी मिळत नाहीत. त्यामुळे अनेकांना आपल्या क्षेत्राबाहेर काम करावे लागत आहे, जे खूप निराशाजनक आहे.
जर शासनाला Mechanical Engineers साठी पुरेशा नोकऱ्या देता येत नसतील, तर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर हा अभ्यासक्रम का चालू ठेवला आहे, याचे स्पष्ट उत्तर मिळणे आवश्यक आहे. आज आमच्यात एक भावना निर्माण झाली आहे — ‘एकाला न्याय, दुसऱ्यावर अन्याय’. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, हीच अपेक्षा.”
- धनराज राठोड
(Mechanical Engineering Student)
0 टिप्पण्या