गरिमापूर्ण मृत्यूचा अधिकार कायम; कोमामधील रुग्णासाठी जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्यास परवानगी.

UBN News Network.

Supreme Court of India ने एक महत्त्वपूर्ण आणि संवेदनशील निर्णय देत गरिमापूर्ण मृत्यूचा अधिकार पुन्हा अधोरेखित केला आहे. न्यायालयाने 13 वर्षांपासून कोमासारख्या अवस्थेत असलेल्या 32 वर्षीय हरीश राणा यांच्या प्रकरणात जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्यास परवानगी दिली.

हा निर्णय न्यायमूर्ती J. B. Pardiwala आणि K. V. Viswanathan यांच्या खंडपीठाने दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की जीवनरक्षक उपकरणे काढणे ही एक अचानक घेतलेली कृती नसून, वैद्यकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार नियोजनबद्ध पद्धतीने केली जाणारी प्रक्रिया असली पाहिजे.

13 वर्षांपासून कोमामध्ये जीवनाशी झुंज

हरीश राणा हे 2013 मध्ये Panjab University येथे विद्यार्थी असताना त्यांच्या पेइंग गेस्ट निवासस्थानाच्या चौथ्या मजल्यावरून खाली पडले होते. या अपघातात त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि ते क्वाड्रिप्लेजिया (चारही अवयवांचे पूर्ण लकवा) या अवस्थेत गेले.

त्यामुळे ते मागील सुमारे 13 वर्षांपासून सतत कोमासारख्या स्थितीत होते आणि त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी कृत्रिम पद्धतीने पोषण आणि जलयोजन (CANH – Clinically Assisted Nutrition and Hydration) दिले जात होते.

कुटुंबाने केलेली अथक सेवा

न्यायालयाने नमूद केले की हरीश राणा यांच्या कुटुंबीयांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांची अत्यंत समर्पणाने काळजी घेतली. परंतु वैद्यकीयदृष्ट्या सुधारण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याने अखेर त्यांनी न्यायालयात दाद मागितली.

निर्णय वाचताना न्यायमूर्ती परदीवाला यांनी कुटुंबीयांना उद्देशून सांगितले की हा निर्णय भावनिकदृष्ट्या अत्यंत कठीण असला तरी तो करुणा, समजूतदारपणा आणि धैर्याचे उदाहरण आहे.

“तुम्ही तुमच्या मुलाला सोडत नाही आहात, तर त्याला सन्मानाने निरोप देत आहात. हे तुमच्या निस्वार्थ प्रेमाचे प्रतीक आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.

‘निष्क्रिय इच्छामृत्यू’ शब्द कालबाह्य

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले की ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यू’ (Passive Euthanasia) हा शब्द आता भ्रामक आणि कालबाह्य झाला आहे. त्याऐवजी “वैद्यकीय उपचार थांबवणे किंवा मागे घेणे” असा शब्दप्रयोग वापरला जाईल.

न्यायालयाने दोन संकल्पनांमधील फरकही स्पष्ट केला:

सक्रिय इच्छामृत्यू (Active Euthanasia) – प्राणघातक इंजेक्शन देणे किंवा मृत्यू घडवून आणण्यासाठी थेट कृती करणे; हे अद्याप भारतात बेकायदेशीर आहे.

जीवनरक्षक उपचार मागे घेणे – निरर्थक किंवा परिणाम न देणारे वैद्यकीय उपचार थांबवणे; हे विशिष्ट परिस्थितीत कायदेशीर मानले जाऊ शकते.

गरिमापूर्ण मृत्यू हा मूलभूत अधिकार

न्यायालयाने स्पष्ट केले की गरिमापूर्ण मृत्यूचा अधिकार हा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत जीवन आणि सन्मानाच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे.

रुग्णाच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात त्याला:

वेदनामुक्त उपचार

योग्य उपशामक (Palliative) काळजी

मानवी सन्मान जपणारी वैद्यकीय सेवा

मिळणे अत्यावश्यक आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.

जीवनरक्षक उपकरणे काढण्याची प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की अशा प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय आणि कायदेशीर तपासणीची स्पष्ट प्रक्रिया असावी.

यासाठी न्यायालयाने पुढील निर्देश दिले:

प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांचे पॅनल तयार करावे.

प्राथमिक आणि दुय्यम वैद्यकीय समिती (Medical Board) रुग्णाच्या स्थितीचे परीक्षण करेल.

दोन्ही समित्यांनी एकमताने शिफारस केल्यासच जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्याचा निर्णय घेतला जाईल.

या प्रक्रियेची माहिती प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांना (JMFC) देणे आवश्यक असेल.

एम्सला विशेष निर्देश

न्यायालयाने All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) ला निर्देश दिले की हरीश राणा यांना त्यांच्या घरातून उपशामक काळजी केंद्रात (Palliative Care Centre) हलवावे, जेणेकरून त्यांना जीवनाच्या शेवटच्या टप्प्यात योग्य वैद्यकीय सेवा मिळू शकेल.

केंद्र सरकारला कायदा करण्याचे आवाहन

या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जीवनरक्षक उपचार मागे घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्ट आणि सविस्तर कायदा तयार करण्याचे आवाहन केले आहे.

न्यायालयाने म्हटले की अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये रुग्णाचा सन्मान, कुटुंबीयांची भावना आणि वैद्यकीय नैतिकता या तिन्ही गोष्टींचा समतोल राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.