अनुसूचित जातींच्या अ-ब-क-ड उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करा – मातंग समाजाचा आझाद मैदानावर एल्गार ..

                                        मातंग समाजाचे आजाद मैदान येथे आंदोलन फोटो

 मुंबई | प्रतिनिधी

अनुसूचित जातींच्या अ-ब-क-ड उपवर्गीकरणाच्या मागणीसाठी मातंग समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला असून आज मुंबईतील आझाद मैदान येथे हजारोंच्या उपस्थितीत जोरदार आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. “मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय माघार नाही” अशी ठाम भूमिका आंदोलकांनी जाहीर केली असून वातावरण घोषणांनी दणाणून गेले आहे.

समाजाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, अनुसूचित जातींमध्ये अंतर्गत असमानता मोठ्या प्रमाणात आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या घटकांना स्वतंत्र प्रवर्ग न मिळाल्यास त्यांचा सर्वांगीण विकास शक्य नाही. त्यामुळे अ-ब-क-ड उपवर्गीकरणाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी प्रमुख मागणी आंदोलकांनी केली आहे.

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी सर्वोच्च न्यायालय यांनी अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्यास राज्य सरकारांना परवानगी दिली. हा महत्त्वपूर्ण निर्णय तत्कालीन सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने दिला होता. या निर्णयामुळे राज्यांना मागास घटकांसाठी स्वतंत्र प्रवर्ग ठरवण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची अट घालण्यात आली होती; मात्र समितीने मुदतवाढ मागितल्याने आता १४ मार्च २०२६ पर्यंत कालावधी वाढविण्यात आला आहे.

यामुळे समाजात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले असून “सरकारकडून चालढकल सुरू आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वी तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे संकेत दिले होते. मात्र अद्याप कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने आंदोलकांनी सरकारवर टीका केली आहे.

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यानही विविध संघटनांनी मोर्चे काढले, परंतु त्यातून कोणताही ठोस निर्णय समोर आला नाही, असा आरोप करण्यात आला.

आंदोलनात आव , मातंग समाजाचे कार्यकर्ते पुढारी , संघटनाचे पदाधिकारी , व मातंग समाज बांधव मोठ्या संखेने आजाद मैदान मुंबई येथे सकाळी पोहचले व आजपासून आंदोलनास सुरुवात झाली .   यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून समाजाच्या मागण्यांना समर्थन दिले. “मदार अमित गोरखे  यांनी  सुद्धा नेहमी प्रमाणे याही आंदोलनाला पाठींबा दिला व सक्रीय सहभागी झाले .मातंग समाजाला न्याय मिळालाच पाहिजे,” अशी भूमिका  सावांची आहे . 

मातंग समाजाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की अनुसूचित जातीतील काही मोजक्या जातींनाच आरक्षणाचा मोठा लाभ झाला असून इतर समाजघटक अद्यापही मागेच आहेत. त्यामुळे उपवर्गीकरणाशिवाय न्याय मिळणार नाही, अशी त्यांची भूमिका आहे.

आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात या मुद्द्याला वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

सरकार या आंदोलना  दरम्यान काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे . या उपेक्षित , अत्याचाराने पिडीत , अशिक्षित , मागासलेल्या समाजाला पुढे नेण्यासाठी सत्ताधारी सरकार सकारात्मक निर्णय घेते का फक्त , याही वेळी , असेच खोटे आश्वासन देऊन आंदोलनाची गती मंद करण्याचा प्रयत्न करते  हे समाजापुढील गूढ रहश्य  आहे . 

तुम्हला आरक्षण द्यायचेच आहे तर इतका उशीर कसा , या उशीर होण्यामागे , न्यायमुर्ती बदर समितीला देण्यात येणारी मुदत वाढ यामागे काही अभ्यासपूर्ण तथ्य आहे का , दुसरेच काही नियोजन आहे .हा प्रश्न सर्वांच्याच मनात घर करत आहे .

मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय हलणार नाही अशी भूमिका व परीशिती या समाजापुढे उभी राहिलेली आहे . आतापर्यत  शांत राहिलेला समाज आता  मागे हटणार नाही अशी कार्यकर्त्याकडून माहिती मिळाली आह .