Ticker

6/recent/ticker-posts 🔥 Breaking News | 🔔 Subscribe Awaj TV10 Marathi

Ad Code

शेतकऱ्याला बुटाने मारहाण करणाऱ्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याचे निलंबन

 


चार दिवसांत राज्य शासनाची कारवाई, शेतकरी संघटनांचा दबाव ठरला कारणीभूत

वाशिम | प्रतिनिधी

वाशिम जिल्ह्यातील मंगरुळपीर तालुक्याचे तालुका कृषी अधिकारी सचिन भास्कर कांबळे यांना शेतकऱ्याला बुटाने मारहाण केल्याप्रकरणी १७ जानेवारी २०२६ रोजी राज्य शासनाने निलंबित केले आहे. कृषी आयुक्तांच्या शिफारसीनंतर ही कारवाई करण्यात आली असून, सदर प्रकारामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाची लाट उसळली होती.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

१३ जानेवारी २०२६ रोजी मंगरुळपीर तालुक्यातील गोगरी गावात मनरेगा अंतर्गत फळबाग (फलोद्यान) योजनेच्या पडताळणीसाठी तालुका कृषी अधिकारी सचिन कांबळे भेट देत होते. यावेळी शेतकरी ऋषिकेश पवार यांनी योजनेतील अनियमिततेबाबत तक्रार केली होती आणि तपासणीदरम्यान मोबाईलवर व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करत होते.

याच रेकॉर्डिंगवरून संतप्त झालेल्या तालुका कृषी अधिकाऱ्याने पायातील बूट काढून शेतकऱ्याला मारहाण केल्याचा आरोप आहे. हा प्रकार प्रत्यक्षदर्शींनी पाहिल्याने आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याने प्रशासनावर दबाव वाढला.

शेतकरी संघटनांचा आक्रमक पवित्रा

या घटनेनंतर विविध शेतकरी संघटनांनी तीव्र निषेध नोंदवत दोषी अधिकाऱ्यावर तात्काळ कारवाईची मागणी केली होती. चार दिवसांच्या आत कृषी विभागाने चौकशी अहवाल सादर केला.

राज्य शासनाची कारवाई

कृषी आयुक्तांच्या शिफारसीनुसार, नागरी सेवकांच्या आचारसंहितेला धरून नसलेले वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत राज्य शासनाने सचिन कांबळे यांचे निलंबन आदेश जारी केले आहेत.

पुढील चौकशीचे संकेत

या प्रकरणात केवळ तालुका कृषी अधिकाऱ्याच नव्हे, तर

संबंधित कनिष्ठ कर्मचारी,

तसेच दोषींना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही खातेनिहाय चौकशी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कृषी मंत्र्यांचा इशारा

राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांशी गैरवर्तन करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला माफी नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. शेतकरी हा व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू असून त्याच्याशी उद्धटपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

निष्कर्ष

या घटनेमुळे प्रशासनातील अधिकारी आणि शेतकरी यांच्यातील नातेसंबंधांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, भविष्यात अशा घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली जाईल, अशी ग्वाही कृषी विभागाने दिली आहे.

Post a Comment

0 Comments