समाजकार्य शिक्षणावर अन्याय? विद्यार्थ्यांना बेरोजगार करून प्राध्यापक भरतीचा विरोधाभास!.

ऐकेकाळी समाजकार्य शिक्षण म्हणजे नोकरीचे दालन आता, समाजकार्याच्या विदयार्थी व शिक्षक याना उरला व्यवसाय कंत्राटी नोकरी व पशुपालन.

याला जबादर कोण? काबाड कष्ट करून आपल्या पाल्याना शिक्षण देणारे पालक का, मग समाजकार्य शिक्षण घेणारे विद्यार्थी, हा प्रश्नाचे उत्तर आहे.........शासनाचे विरोधाभासी आणि समाजकार्य शिक्षणाला दुय्यम दर्जा देणारे धोरण!

लोकसत्ता मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या “समाजकार्य महाविद्यालयांतील पदभरतीचा मार्ग मोकळा?” या बातमीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील समाजकार्य शिक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, आज समाजकार्य शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना दुर्लक्षित केले जात असून त्यांच्या ज्ञानाची किंमत कमी केली जात आहे. समाजकार्य फक्त “मोफत सेवा” म्हणून पाहिले जात आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. प्रत्यक्षात प्रशिक्षित समाजकार्यकर्ते समाजातील सर्व घटकांसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. भविष्यात हे क्षेत्र कमजोर झाले तर अनेक सामाजिक समस्या व संकटे वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

एकीकडे Master of Social Work (MSW) व Bachelor of Social Work (BSW) पूर्ण केलेले विद्यार्थी बेरोजगारीच्या गर्तेत ढकलले जात आहेत, तर दुसरीकडे समाजकार्य महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक भरती काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे “विद्यार्थीच नसतील तर प्राध्यापक भरती कशासाठी?” असा मोठा विरोधाभास निर्माण झाला आहे.

सध्या समाजकल्याण, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास आदी विभागांमधील पदांसाठी “Any Graduate” ही अट ठेवण्यात आल्याने समाजकार्य क्षेत्रातील नोकऱ्या इतर शाखेतील उमेदवारांकडे वळत आहेत. यामुळे समाजकार्य शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना कंत्राटी नोकऱ्यांवरच समाधान मानावे लागत आहे.

समाजकार्य हे व्यावसायिक शिक्षण असून सामाजिक समस्या, मानसिक तणाव, पुनर्वसन, समाजजागृती यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर काम करणारे प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करते. त्यामुळे या क्षेत्रातील पदांसाठी MSW/BSW पात्रता अनिवार्य असावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी असा सवाल उपस्थित केला आहे की, जर शासनाला समाजकार्य शिक्षणाला महत्त्व द्यायचे नसेल, तर समाजकार्य महाविद्यालये चालवण्याचा काय उपयोग? आणि जर प्राध्यापकांची भरती करायचीच असेल, तर त्या विद्यार्थ्यांना नोकरीची हमी का दिली जात नाही?

याच पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांनी एक गंभीर मुद्दा मांडला आहे—

एकीकडे संविधानातून समानता, बंधुभाव, सामाजिक न्याय आणि सहिष्णुता यांचे शिक्षण दिले जाते; तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांमध्येच भेदभाव केला जातो. हे एखाद्या पालकाने आपल्या मुलांमध्ये केलेल्या भेदभावासारखेच आहे.

याशिवाय, विद्यार्थ्यांनी इशारा दिला आहे की, जर समाजकार्याच्या नोकऱ्यांसाठी योग्य पात्रता लागू केली नाही, तर समाजकार्य महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांवरही भविष्यात नोकरी गमावण्याची वेळ येऊ शकते. सध्या लाखो रुपये खर्च करून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढे बेरोजगार करण्यापेक्षा शासनाने सर्वांना समान न्याय देणारे ठोस धोरण अवलंबावे, ही मागणी होत आहे.

या संदर्भात Maharashtra Public Service Commission च्या भरती प्रक्रियेतही बदल करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. इतर तांत्रिक विभागांप्रमाणेच समाजकार्य क्षेत्रासाठीही संबंधित शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य करण्याची मागणी आहे.

आंदोलनाचा इशारा

समाजकार्य विद्यार्थी संघटनांनी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे की, शासनाने त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करतील. तसेच आगामी निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम भोगावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

समाजकार्य शिक्षण, विद्यार्थी आणि प्राध्यापक यांच्यातील हा विरोधाभास दूर करून, संविधानिक तत्त्वांनुसार समान न्याय देणारे धोरण राबवणे ही काळाची गरज आहे.

संपादक. प्रा. महादेव आवारे

 9270751074.