यंदाची दिवाळी साजरी करणार नाही! न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा निर्धार; बेमुदत संपाचा इशारा.
वाशिम : समान काम, समान वेतन या तत्त्वानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रलंबित मागणीसाठी महाराष्ट्रातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राज्य शासनाकडून मागण्यांवर निर्णय होत नसल्याने यंदा २०२६ ची दिवाळी साजरी न करण्याचा निर्धार कार्यरत न्यायिक कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. तसेच, मागण्या मान्य न झाल्यास १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
२० महिन्यांपासून प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा दावा
मुंबई उच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२५ रोजी सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव मंजूर करून राज्य शासनाकडे पाठविला होता. मात्र, जवळपास २० महिने उलटूनही या प्रस्तावावर निर्णय झालेला नसल्याचा दावा न्यायिक कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आणि असंतोष वाढत असून, शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१६ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत यासंदर्भात चर्चा होऊन आंदोलनाचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
टप्प्याटप्प्याने आंदोलन; कामकाज बंद ठेवण्याचा इशारा
न्यायालयात येणारे पक्षकार, वकील, पोलीस तसेच विविध शासकीय कार्यालयांतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी सुरुवातीला शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, शासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
कार्यरत न्यायिक कर्मचाऱ्यांचे आंदोलनाचे वेळापत्रक
- १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ : काळ्या फिती लावून कामकाज.
- १७ ऑक्टोबर २०२६ : ज्येष्ठ सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांचे धरणे आंदोलन.
- ५ नोव्हेंबर २०२६ : वसुबारसेच्या दिवशी सामूहिक रजा घेऊन कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय.
- ६ व ७ नोव्हेंबर २०२६ : अन्नत्याग करून शांततेच्या मार्गाने आंदोलन.
- १७ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत : मागण्या मान्य न झाल्यास बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचेही आंदोलन
सुधारित वेतनश्रेणीच्या मागणीसाठी सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांनीही आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. ५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी नाशिक येथे काही सेवानिवृत्त कर्मचारी आमरण उपोषण सुरू करणार आहेत. त्याचबरोबर राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मचाऱ्यांकडून साखळी उपोषण करण्यात येणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मागणी
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून पाठविण्यात आलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी द्यावी, अशी विनंती न्यायिक कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना आंदोलनापासून परावृत्त करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली आहे.
शासनाने न्यायिक कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्यास त्यांना कुटुंबासमवेत दिवाळी साजरी करता येईल. अन्यथा, दिवाळीच्या सणादरम्यान आंदोलन आणि त्यानंतर बेमुदत संपाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता राज्य शासन या मागण्यांवर काय निर्णय घेते, याकडे न्यायिक कर्मचारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
टिप्पणी पोस्ट करा