महाराष्ट्र : राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये बाह्य यंत्रणेद्वारे मनुष्यबळाची भरती करण्याच्या शासनाच्या निर्णयामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. विद्यार्थी संघटनांकडून शासनाला अनेक निवेदने देण्यात येत असतानाही शासन या निर्णयावर ठाम असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी भरती प्रक्रिया सुरू झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे.
महाराष्ट्रात लाखो विद्यार्थी MPSC, विविध विभागीय भरती तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे एका बंद खोलीत रात्रंदिवस अभ्यास करीत आहेत. मात्र, शासकीय पदांवर नियमित भरती होण्याऐवजी बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त्या होत असल्याने “स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवायची की प्लॅन-B शोधायचा?” असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण आणि परीक्षेच्या तयारीसाठी मोठा आर्थिक व मानसिक संघर्ष केला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि तयारीचा खर्च त्यांच्या आई-वडिलांनी उचलला, तर काही विद्यार्थ्यांनी अर्धवेळ काम करून स्वतःच्या शिक्षणाचा खर्च भागवत तयारी केली. अशा परिस्थितीत शासकीय नोकरीच्या संधीच कमी झाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो.
खासगी क्षेत्रातही संधी उपलब्ध आहेत; मात्र अनेक विद्यार्थ्यांच्या मते, कमी पगार, नोकरीची अनिश्चितता आणि भविष्याची पुरेशी सुरक्षितता नसलेल्या नोकऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी आपला विकास करू शकतील का आणि आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी सक्षमपणे सांभाळू शकतील का, हा मोठा प्रश्न आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाकडेही लक्ष देण्याची गरज
शासकीय नोकरीच्या आशेवर अनेक वर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करू शकते. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार नाही, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
विद्यार्थी संघटनांकडून शासनाला वारंवार निवेदने देण्यात येत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करण्यामागील शासनाचे नेमके उद्दिष्ट काय आहे, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
शासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून नियमित शासकीय पदांची भरती पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी, तसेच बेरोजगारी आणि आर्थिक असुरक्षिततेची वेळ विद्यार्थ्यांवर येऊ नये, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“आजची युवा पिढी हेच उद्याचे भविष्य आहे,” असे सत्ताधारी पक्षांकडून वारंवार सांगितले जाते. मग शासनाच्या धोरणांमुळे जर तरुणांच्या रोजगाराच्या संधीच कमी होत असतील, तर त्यांच्या वर्तमानासोबतच भविष्यावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरतीच्या निर्णयाबाबत शासनाने विद्यार्थ्यांची भूमिका ऐकून घेऊन पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
महाराष्ट्रात लाखो विद्यार्थी MPSC, विविध विभागीय भरती तसेच इतर स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत आहेत. अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून अनेक विद्यार्थी वर्षानुवर्षे एका बंद खोलीत रात्रंदिवस अभ्यास करीत आहेत. मात्र, शासकीय पदांवर नियमित भरती होण्याऐवजी बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्त्या होत असल्याने “स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवायची की प्लॅन-B शोधायचा?” असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी शिक्षण आणि परीक्षेच्या तयारीसाठी मोठा आर्थिक व मानसिक संघर्ष केला आहे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा आणि तयारीचा खर्च त्यांच्या आई-वडिलांनी उचलला, तर काही विद्यार्थ्यांनी अर्धवेळ काम करून स्वतःच्या शिक्षणाचा खर्च भागवत तयारी केली. अशा परिस्थितीत शासकीय नोकरीच्या संधीच कमी झाल्यास या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न गंभीर बनू शकतो.
खासगी क्षेत्रातही संधी उपलब्ध आहेत; मात्र अनेक विद्यार्थ्यांच्या मते, कमी पगार, नोकरीची अनिश्चितता आणि भविष्याची पुरेशी सुरक्षितता नसलेल्या नोकऱ्यांमध्ये वर्षानुवर्षे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी आपला विकास करू शकतील का आणि आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी सक्षमपणे सांभाळू शकतील का, हा मोठा प्रश्न आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाकडेही लक्ष देण्याची गरज
शासकीय नोकरीच्या आशेवर अनेक वर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करू शकते. त्यामुळे शासनाने विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होणार नाही, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
विद्यार्थी संघटनांकडून शासनाला वारंवार निवेदने देण्यात येत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. बाह्य यंत्रणेद्वारे भरती करण्यामागील शासनाचे नेमके उद्दिष्ट काय आहे, याबाबत शासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे.
शासकीय सेवेत जाण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून नियमित शासकीय पदांची भरती पारदर्शक पद्धतीने करण्यात यावी, तसेच बेरोजगारी आणि आर्थिक असुरक्षिततेची वेळ विद्यार्थ्यांवर येऊ नये, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“आजची युवा पिढी हेच उद्याचे भविष्य आहे,” असे सत्ताधारी पक्षांकडून वारंवार सांगितले जाते. मग शासनाच्या धोरणांमुळे जर तरुणांच्या रोजगाराच्या संधीच कमी होत असतील, तर त्यांच्या वर्तमानासोबतच भविष्यावरही परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे बाह्य यंत्रणेद्वारे भरतीच्या निर्णयाबाबत शासनाने विद्यार्थ्यांची भूमिका ऐकून घेऊन पुनर्विचार करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
